देहरादून। देहरादून की बेशकीमती चाय बागान भूमि को लेकर लंबे समय से चल रही कानूनी लड़ाई में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक बार फिर महत्वपूर्ण आदेश दिया है। अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता विकेश सिंह नेगी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने देहरादून के पांच गांवों में सीलिंग के तहत अधिशेष घोषित 29.1784 हेक्टेयर भूमि के निजी व्यक्तियों के बीच किसी भी प्रकार के लेन-देन, बिक्री और हस्तांतरण पर रोक लगा दी है।
अदालत ने संबंधित उप-पंजीयक को भी निर्देश दिया है कि इस भूमि से संबंधित किसी भी विक्रय विलेख अथवा हस्तांतरण दस्तावेज का पंजीकरण न किया जाए। यह आदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चाय बागान की जमीनों को लेकर विकेश सिंह नेगी की ओर से शुरू की गई कानूनी लड़ाई ने इस पूरे प्रकरण को सार्वजनिक विमर्श और न्यायिक जांच के केंद्र में ला दिया था।
इसी प्रकरण के चलते प्रस्तावित भाजपा प्रदेश कार्यालय के निर्माण का रास्ता भी आगे नहीं बढ़ पाया था। इसके साथ ही सीलिंग में अधिशेष घोषित जमीनों पर निजी कब्जों और उनके हस्तांतरण को लेकर भी कानूनी सवाल खड़े हुए थे।
चाय बागान भूमि प्रकरण में विकेश सिंह नेगी ने वर्ष 2022 में उत्तराखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर भूमि के कथित अवैध हस्तांतरण और बिक्री का मुद्दा उठाया था। याचिका में देहरादून की चाय बागान भूमि के स्वामित्व, सीलिंग कानून के प्रावधानों और वर्षों से हो रहे भूमि हस्तांतरण की वैधानिकता पर सवाल उठाए गए थे। याचिकाकर्ता की मांग थी कि चाय बागान की जमीनों को सुरक्षित किया जाए और नियमों के विपरीत हुए हस्तांतरण की जांच हो।
इस मामले में सात जुलाई 2022 को हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश देते हुए देहरादून के उप-पंजीयक को सीलिंग में अधिशेष घोषित भूमि से संबंधित विक्रय विलेख और अन्य हस्तांतरण दस्तावेजों का पंजीकरण नहीं करने के निर्देश दिए थे। इस आदेश के बाद संबंधित भूमि की रजिस्ट्री पर रोक का न्यायिक आधार स्पष्ट हो गया था। इसके बावजूद समय-समय पर जमीन के सौदों और कथित अवैध कब्जों को लेकर शिकायतें सामने आती रहीं।
हाईकोर्ट की खंडपीठ का महत्वपूर्ण फैसला
इस मामले में चार नवंबर 2026 को उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। यह फैसला विकेश सिंह नेगी बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य मामले में पारित किया गया। जनहित याचिका संख्या WPPIL/88/2022 में सुनाए गए इस निर्णय का आधिकारिक संदर्भ 2026:UHC:10210-DB है। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने की। खंडपीठ ने याचिका का निस्तारण करते हुए कुंवर चंदर बहादुर सिंह की जोत से सीलिंग कार्यवाही में अधिशेष घोषित पांच गांवों की कुल 29.1784 हेक्टेयर भूमि के निजी हस्तांतरण पर स्पष्ट रोक लगा दी। साथ ही संबंधित उप-पंजीयक को इस भूमि से संबंधित किसी भी विक्रय विलेख अथवा अन्य हस्तांतरण दस्तावेज का पंजीकरण नहीं करने का निर्देश दिया। आदेश के अनुच्छेद 11 और 12 में अदालत ने इन निर्देशों को स्पष्ट रूप से दर्ज किया है।