जिला सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए हुई भर्तियों में गड़बड़ी पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। प्रदेश सरकार इस मामले में जल्द ही भर्ती परीक्षा निरस्त करने के साथ दोषी अधिकारियों और बोर्ड के खिलाफ कड़ा एक्शन ले सकती है।
विधानसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लागू होने के बावजूद जिला सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती होने से यह परीक्षा विवादों में आ गई थी। नई सरकार का गठन होने के बाद सहकारिता मंत्री का पद संभालने के साथ ही डॉ. धन सिंह रावत ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए थे। साथ ही बैंकों को निर्देश दिए गए कि परीक्षा में चयनितों को ज्वाइनिंग न कराई जाए। इसके बाद भी देहरादून, ऊधमसिंहनगर व पिथौरागढ़ की शाखाओं ने परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया। इस पर शासन ने 29 मार्च 2022 को अपर निबंधक नीरज बेलवाल व उपनिबंधक मान सिंह सैनी को जांच की जिम्मेदारी सौंप दी।
जांच रिपोर्ट आने के बाद शासन ने इस पर कार्मिक और न्याय विभाग से कई बार राय ली। यहां तक कि जांच समिति से भी कई बार पड़ताल कराई गई। सूत्रों के अनुसार, कार्मिक और न्याय के परामर्श के बाद अब इस मामले में सख्त कार्रवाई की जा रही है। तीनों बैंकों की भर्ती को निरस्त करने के साथ भर्ती प्रक्रिया से जुड़े अफसरों पर भी गाज गिर सकती है। भर्ती से जुड़े बैंक बोर्ड भी कार्रवाई की जद में आ सकते हैं। शासन के एक वरिष्ठ अफसर ने इसकी पुष्टि की है।