नियम कायदो को नही मानता खाद्य आपूर्ति विभाग

खाद्य आपूर्ति विभाग की महिमा अपरम्पार 
चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार ट्रांसफर तो छोड़ो, विभाग में कर्मचारियों के प्रमोशन होने के बाद भी विभाग उनके स्थानांतरण नहीं करता है।
बात करते हैं पूर्ति निरीक्षक से क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी पद पर प्रमोशन पाने वाले अधिकारियों की। 30 जून 2020 में विभाग द्वारा 29 पूर्ति निरीक्षकों के क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी पद पर प्रमोशन किए गए। हर विभाग मे कार्मिको की प्रमोशन प्रक्रिया में उनका स्थानांतरण नियमित रूप से होता आया है, परंतु आज तक विभाग ने 6 माह गुजर जाने के बाद भी उन अधिकारियों के ट्रांसफर नही किये हैं। अब पुन 31 दिसंबर 2020 को 15 पूर्ति निरीक्षकों के क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी पद पर ओर प्रमोशन किये गये हैं। परंतु उनके भी स्थानांतरण आदेश नहीं किए गए हैं।
ऐसा नहीं है कि इससे प्रमोशन पाए कार्मिकों में रोष ना हो, परंतु जब विभाग नियम कायदे कानून कुछ मानता ही नहीं है तो कर्मचारी भी क्या करेंगे ,

अभी आबकारी विभाग ने अपने सभी 13 जिलो के जिला आबकारी अधिकारी बदल दिये साथ ही 46 आबकारी इंस्पेक्टर बदल दिये, शिक्षा विभाग ने अपने प्रभारी DEO/CEO सब का ट्रांसफर कर दिया।

पर खाद्य आपूर्ति विभाग जब चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद ही स्थानांतरण नहीं करता है तो कर्मचारियों के प्रमोशन/अनुरोध प्रार्थना पत्रों पर तो कार्यवाही करने से रहा। ऊपर प्रमोशन पाए राजपत्रित पद के 44 क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों मे से आधे से भी अधिक अधिकारियों को एक ही स्थान जिले मे 7 वर्ष से भी ऊपर का समय हो गया है। चुनाव आयोग की निष्पक्ष चुनाव कराने की मंशा पर खाद्य आपूर्ति आयोग बट्टा लगाने का काम कर रहा है

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