उत्तराखंड को सौगातों का पिटारा देगा मोदी

प्रदेश की कमान दोबारा मिलने के बाद मुख्यमंत्री का पहला दिल्ली दौरा कई सौगाते लेकर आएगा इसकी उम्मीद बंधने लगी है। पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भेंट की। मुख्यमंत्री धामी की प्रधानमन्त्री मोदी समेत गृह मंत्री शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के अलावा कई केंद्रीय केंद्रीय मंत्रियों संग मुलाकात हुयी। इस दौरान उन्होंने राज्य के विकास सम्बंधित मुद्दों पर बात कर उनसे सहयोग माँगा।

प्रधानमंत्री से भेंट के दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के विकास को डबल इंजन के रूप में केंद्र सरकार से मिल रहे सहयोग के लिए आभार जताने के साथ ही धामी उत्तराखंड के सिमित वित्तीय संसाधनों के मद्देनज़र जीएसटी प्रतिपूर्ति की अवधि बढ़ाने की पैरवी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के पास सीमित वित्तीय संसाधन हैं। लिहाजा जीएसटी प्रतिपूर्ति की अवधि बढ़ाई जाए, ताकि राज्य को कर के रूप में मिलने वाली आय में नुकसान न उठाना पड़े। नवीनतम तकनीकी व वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने को भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आइआइएसईआर) की स्थापना का अनुरोध उन्होंने प्रधानमंत्री से किया। साथ ही फार्मास्युटिकल उद्योग के विकास को नेशनेशनल इंस्टीट्यूट आफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (एनआइपीईआर) की स्थापना की मांग भी की।
मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश में बागवानी की अपार संभावनाओं को देखते हुए प्रधानमंत्री से कश्मीर की तर्ज पर 2000 करोड़ रुपये का पैकेज देने पर जोर दिया। टीएचडीसी की अंशधारिता में उत्तरप्रदेश के अंश को उत्तराखंड को हस्तांतरित करने को न्यायालय से बाहर सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए केंद्र्र सरकार की विशेष पहल का अनुरोध भी किया। चार धाम की तर्ज कुमाऊं मंडल के पौराणिक स्थलों व मंदिरों को तीर्थाटन से जोडऩे के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन की स्वीकृति और पिथौरागढ़ में एयरस्ट्रिप से हवाई सेवाओं के संचालन की अनुमति भी उन्होंने मांगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने नीति और नेलांग घाटी से इनलाइन प्रतिबंध हटाने की मांग रखी है। सीएम ने आपदा में लापता व्यक्तियों को मृत घोषित करने के लिए भी स्थायी व्यवस्था बनाने का मुद्दा उठाया है। शनिवार को नई दिल्ली में हुई मुलाकात के दौरान सीएम ने कहा कि उत्तराखंड से नेपाल और चीन की सीमा लगी है, सीमांत के गांव आर्थिक अवसरों की कमी के कारण वीरान हो रहे हैं। इन क्षेत्रों में इनर लाईन प्रतिबंध हटाए जाने से यहां पर्यटन के अवसर खुलेंगे, जिससे पलायन रोकथाम में मदद मिलेगी। इससे संवेदनशील क्षेत्रों में बेहतर सीमा प्रबन्धन में भी सहायता मिलेगी।
इसके लिए चमोली जिले की नीति घाटी और उत्तरकाशी में नेलोंग घाटी ( जाडूंग गांव) को इनर लाइन प्रतिबंध से हटाया जाना जरूरी है।  सीएम ने इस दौरान राज्य में प्राकृतिक आपदा की स्थिति को देखते हुए दो एयर एंबुलेंस देने, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैण में आपदा प्रबंधन शोध संस्थान की स्थापना, आपदा प्रभावित गाँवों का विस्थापन एसडीआरएफ निधि के अन्तर्गत किए जाने के साथ ही आपदा में लापता व्यक्तियों को मृत घोषित किए जाने की स्थायी व्यवस्था बनाने की मांग भी गृह मंत्री के सामने रखी।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग के जखोली में सैनिक स्कूल खोलने के लिए हुए समझौते में संशोधन करने का भी अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि जखोली में सैनिक स्कूल की स्थापना के लिए रक्षा मंत्रालय और भारत सरकार के बीच समझौता हुआ था। इसके अनुसार राज्य सरकार ने स्कूल के लिए अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध करानी थीं। राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए इस समझौते में आवश्यक संशोधन करते हुए अवस्थापना सुविधाएं भारत सरकार के जरिये उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने रक्षा मंत्री से कहा कि राज्य सरकार द्वारा क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत हवाई सेवाएं प्रारंभ करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सीमांत क्षेत्र होने के कारण पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में आवागमन की सुविधा विकसित करना जरूरी है। धारचूला हेलीपैड को हेलीपोर्ट के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इसे देखते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाए।

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