राज्य सरकार गढ़वाली, कुमाउनी और जौनसारी में फिल्म बनाने पर अब दो करोड़ रुपये तक की मदद करेगी। उत्तराखंड की नई फिल्म नीति में इसका प्रावधान किया जा रहा है।
सीएम के निर्देश पर मंगलवार को विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार ने नई फिल्म नीति में संशोधन को लेकर विभागीय अफसरों के साथ बैठक की। उत्तराखंड में अभी तक क्षेत्रीय बोली में फिल्म बनाने पर सरकार अधिकतम 25 लाख रुपये की मदद देती थी। अब इसे बढ़ाकर दो करोड़ रुपये तक किया जा रहा है। वहीं, उत्तराखंड में किसी हिन्दी फिल्म की 75 फीसदी तक शूटिंग होती है तो ऐसी फिल्मों के निर्माताओं को डेढ़ करोड़ रुपये की सहायता मुहैया कराई जाएगी। विशेष प्रमुख सचिव ने फिल्म नीति को व्यावहारिक और सरल बनाने के निर्देश दिए ताकि उत्तराखंड में अधिक से अधिक फिल्मों की शूटिंग हो और इससे रोजगार के मौके बढ़ें।
बैठक में उत्तराखंड में भी प्रतिवर्ष एक फिल्म फेस्टिवल कराने का निर्णय लिया गया, जिसमें क्षेत्रीय बोली और हिन्दी फिल्मों के अभिनेता-अभिनेत्री को पुरस्कृत किया जाएगा। बैठक में सूचना विभाग ई-ऑफिस का ढांचा शीघ्र विकसित करने, विभाग के पुनर्गठन का प्रस्ताव देने व कर्मचारियों को अधिक दक्ष बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित करने के भी निर्देश दिए।
बैठक में अनु सचिव रजनीश जैन, संयुक्त निदेशक, आशीष कुमार त्रिपाठी, फिल्म विकास परिषद के नोडल अफसर व संयुक्त निदेशक केएस चौहान, उपनिदेशक, नितिन उपाध्याय, मनोज श्रीवास्तव मौजूद रहे।