देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि नौकरशाह यह सुनिश्चित करें कि शासन स्तर पर फाइलें अनावश्यक लंबित न हों। फाइलें लंबित होने पर अब अफसरों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। मुख्यमंत्री धामी ने सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन के वीर चंद्रसिंह गढ़वाली सभागार में शुक्रवार को आईएएस एसोसिएशन वीक के शुभारंभ पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि शासनस्तर पर जो फाइलें रुकी हैं उनका तत्काल दोबारा परीक्षण कराया जाएगा। फाइल सिस्टम को ऑनलाइन करने पर जोर देते हुए धामी ने कहा कि जिलों में जिलाधिकारियों और मुख्य विकास अधिकारियों पर सरकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। अफसरों को यह सुनिश्चित करना होगा कि समाज के अंतिम पंक्ति पर खड़े लोगों को केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। राज्य सरकार ने वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सभी अफसरों को पूरे नेतृत्व क्षमता से कार्य करना होगा। उन्होंने समस्याओं के त्वरित समाधान को सरलीकरण, समाधान एवं निस्तारण के मंत्र के साथ आगे बढ़ने और मसूरी चिंतन शिविर में आए सुझावों को धरातल पर भी उतारने को कहा।
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